ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੇਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕੈਂਮਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਪੇਪਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ/ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ਼੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਕੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖੱਬੀ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਓ ਦੀ ਤਿਓ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ।
