- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦਸਤਖਤ
- 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹਨ।
ਨਕਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 64 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। 55 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਨਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
