- ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ (ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ) 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ (ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 288 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 232 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AIMPLB) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸਲਾਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਖੌਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
