ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਧਰਨਾ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧਰਨੇ, ਧਰਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪੀਸੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨਾ, ਹੜਤਾਲ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ – D(h)arna ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਜਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ।

ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 1954 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਗਭਗ 1100 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ (ਵਿਰੋਧੀ) ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਾ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ 1954 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1986, 1992, 1999, 2004 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2010 ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਵਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 73 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ