ਯੂਪੀ, 19 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਡੱਬੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਵਾਧੂ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ‘ਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21 ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਫਾਟਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਕੁੰਭ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਊਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਬੈਮ ਬਲਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਥਰੋ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ 130 ਘੋੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਘੋੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲਮ ਬਲੱਡ ਨਸਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ‘ਚ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੰਭ ਲਈ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।