- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 7% ਤੋਂ 18% ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 8.71 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਾਂਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
