ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ 2024 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (18 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ SBI ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – 21 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। SBI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧੂਰਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਅਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਸਕਿੰਟ, ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਚਿਲਾਓ।” ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹਾਂ।”
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ।” ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।”
