ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ, ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। MTP ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ।
