ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ 2024 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
