ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ 2023 – I.N.D.I.A. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ I.N.D.I.A ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ (ਸੀਪੀਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਲੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੀਜਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਣੀਪੁਰ, ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4-5 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸਾਂਝਾ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ-20, ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੀ ਕਸ਼ਯਪ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
