ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। SC ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 3-ਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। SC ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (MTP) ਐਕਟ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਜਨਨ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
