ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ” ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
https://www.facebook.com/thekhabarsaar/
