ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਚੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
