ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲ ਸੀ।
15 ਨਵੰਬਰ, 1994 ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- “ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ 25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।”
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 39-ਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 39-ਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਤੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
