ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ 2024 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਸੜਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।’ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ‘ਚਰਚਾ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
