- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ 2023 – ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣ ਦੇ 133 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ……
- ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ? ਜੱਜ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਨੇ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ………….
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ
- ਰਾਹੁਲ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ
- ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 3 ਸੁਣਵਾਈ: 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
