- ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ UGC (ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰੇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2025 ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
‘ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।
