- ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ, 8 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ: ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਤਲਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਜੇਕਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਭਾਗ ਹਨ। ਅਤੇ ਲਗਭਗ 800 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ 2.31 ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਰੂ, ਬਕਸਾ, ਰਾਜੀ, ਭੋਟੀਆ ਅਤੇ ਜੌਨਸਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 342 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਗੇ।
