ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 4 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
