ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ 2025 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
