ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ 2020 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੈ।
