ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ 21 ਮਈ, 2025 ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
