- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸਲ ਐਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ : ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ 2021 – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਅਸਲ ਐਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੂੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘੰਟ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1972 ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਬਿੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
