…ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
…ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ 2021 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਰਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਮੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭੰਡਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕਰਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।