- ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ
- ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
- ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
- ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ
- ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈਡ ਰੋਜ਼’ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 7002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 5794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 5794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 5027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਭਾਵ 5578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 2019-20 ਦੇ 5073 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 2021-22 ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ (ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ), ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾ-ਸਿਰਫ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਫੀਸ) ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਮੌਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਡ ਰੋਜ਼’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ-13 ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸਦ ਨੂੰ 30:70 ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲ-1 (ਬਰਾਮਦ)/ਐਲ-1 ਬੀ ਬੀ ਲਾਇਸਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਕਸਟਮ ਬਾਂਡਿਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਈ.ਐਫ.ਐਲ. ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਈ-2) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਫੀਸ ਨਾਲ ਈਥਾਨੋਲ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਧੂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਇਸਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
