- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਸਿਵਿਕ ਏਜੰਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ‘ਜਨਆਗ੍ਰਹ ਸਿਟੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਵਾਰਡਜ਼’, 2020 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ (ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ), ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਰਸ਼ਨੀ (ਬਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਜਾਧਾਖਸ਼ਯ (ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ), ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਆਈਏਐਸ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਲਬੀਐਸਐਨਏਏ), ਯਾਮਿਨੀ ਅਈਅਰ (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਐਸ.ਕੇ. ਦਾਸ (ਚੇਅਰ ਆਫ਼ ਜਿਊਰੀ, ਜਨਆਗ੍ਰਹ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 8 ਸਰਵਿਸ ਮਡਿਊਲ (ਜਲ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ, ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਫੁਟਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਅਧੀਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਸਟ” ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੇਮੈਂਟ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.ਆਈ.ਟੀ.) ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ’ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
