- ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪਰੈਲ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਬੇਲੋੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਏ.ਜੀ. ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਿਹੜੇ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਢ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਲੁਥਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਨ ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰੇ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
