….. ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ
….. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤਾ ਕੋਲਾ, ਮਾਹਿਰ ਥਰਮਲ ਮੈਨਪਾਵਰ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
….. ਕੈਪਟਨ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸੀਐਮ ਹੋਏ ਸਾਬਤ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ
….. ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 57, 140 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 34, 813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3, 004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 31,809 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ 7.08 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ 6.47 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਾਕੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਲਈ 2005 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1,967 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3% ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ 22,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਤਕ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ?
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤਾ ਕੋਲਾ, ਮਾਹਿਰ ਥਰਮਲ ਮੈਨਪਾਵਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ।
