- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 200 ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਅਬਦੁੱਲ ਲਤੀਫ਼ ਜਮੀਲ ਪਾਵਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਬ (ਜੇ-ਪਾਲ) ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿ਼ਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਪਿਕ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਈ.ਟੀ.ਐਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇ-ਪਾਲ ,ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਐਪਿਕ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ (ਜੀ.ਐੱਚ.ਜੀ.) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 200 ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਐਸ. ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਨ ਫ੍ਰਾਈਡਮੈਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,ਐਪਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜੇ ਪੀ-ਐਲ ਦੇ ਐਨਰਜੀ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਗ੍ਰੀਨਸਟੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਈ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ, ਈਟੀਐਸ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਨਿਯਮਤ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਟੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇ-ਪਾਲ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ, ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਐਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮਿਸ਼ਨ ਲੈਵਲ (ਨਿਕਾਸ ਪੱਧਰ )`ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਮਿਸ਼ਨ (ਨਿਕਾਸ) ਸਬੰਧੀ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਣ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੀਡਿੰਗ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਸੀਈਐਮਐਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਤ ਦੇ 350 ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਿਸਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੁਲੇਟ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਾਂਇਨਸ ਕੌਸਟ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
