ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ 2021 – ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕਟਰੀਆ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਇਰੀਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਖਰੜ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ (ਬੈਕਟਰੀਆ ਆਦਿ ਕਾਰਨ) ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ । ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਰਹਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
