ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 9,48,801 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (2,37,200 ਪਰਿਵਾਰ) ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ (ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ) ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੜ-ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (ਪ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.-2013) ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 1.4145 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ) ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਛਿਮਾਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ … ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.-2013 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 1.4145 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਪਤਰੀ (ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ) ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ (ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ) ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ 9,48,801 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਿਆ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ (ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ) ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.-2013 ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
