- ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ
- ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
- ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ 2024: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ, ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ, ਸਟੀਲ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ, ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ।
