ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 1178 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,178.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
