ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਐਕਟ 2016 (2016 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 54) ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬ/ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ ਏ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਲਾਜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 158 ਧਾਰਾਵਾਂ (ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਪੀਲ, ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਚੈਪਟਰ 2) ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਧੀ (ਚੈਪਟਰ 9) ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ.ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 1,12,50,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਨੂੰ 1,12,50,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਵਿੱਖੀ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
