ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਘਮੰਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪਲਾਨ-ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।
