- 103 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 604 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ 103 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। NHAI ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37 ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1,344 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।
NHAI ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
