ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਨਵੰਬਰ 2022 – ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ IPS ਅਤੇ PPS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 18 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 38 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ 31 ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੋ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਸ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
