- ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ? ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ 2 ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਾਨਸੂਨ/ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ.
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ/ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
