ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਅਕਾਊਂਟ) ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਅਮਰਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਫੜੀ ਗਈ।
ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 7.38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ: ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਰੋਪੜ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
