ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੰਨਾ ‘ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 9 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਤ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟਿੱਪਰ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਟੋਇਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਖਨਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
