ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ 2022 – ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਏਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਗੀ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ 25% ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
