ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ।
ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਕੀਆੰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ”।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇਕੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੀਮ ਤੇ ਰੋ ਲਾਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਸਤੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰੋਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਭੂਰੀ, ਪੈਂਟਰੀ ਬੀਟਲ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਚੱਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ “ਸਾਦੀ ਰਸੋਈ” ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
“ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
