- ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ
- ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸਾਲਾਨਾ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ 2024: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟਾ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਆਰ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਡਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ 3 ਕਿਲੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰੇਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰੀਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 14.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ 17.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ 384 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਥੈਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 65000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਮਾਣਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 300 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਤੈਅ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਡਿਪੂ ਡੀਲਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18000 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝਲ ਰਹੇ ਹਨ।
