- ਯੂਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ 2025 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਡਰ (ਜਿਵੇਂ DANICS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
