ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 27 ਮਈ 2022 – ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਆਰਮਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਰੀ ਦੇ 34 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੋ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 34 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਨੇੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10-11 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ‘ਚੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
