- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੁੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੁੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੁੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੁੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ੋਕਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ 8 ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।
