ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ 2025 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (PGI) ਵਿਖੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ESMA ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਟੀਫੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
