ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 – ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
14 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਔਰਤ ਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 15 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ₹30 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਲਵਾਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਲਵਾਨ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
