ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 01.07.2025: ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗ) ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਬुरी ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਦੋਰਾਹਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ (ROB) ਲਈ NOC (ਨੋ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।”
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25.06.2025 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, PWD ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ ROB ਦੀ GAD (ਜਨਰਲ ਅਰੈਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PWD ਤੋਂ NOC ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ 11.11.2024 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ। 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 190 ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਇਸ ROB ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। “ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਲੀਫ਼ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ₹70.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ NOC ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ (LC) ਨੰਬਰ 164A ਦੋਰਾਹਾ (DOA) ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ (SNL) ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨ-ਵਾਹਨ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ROB ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।
ਇਹ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ PWD ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 18.07.2014 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ GAD ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਰੋਪੜ ਟੋਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭੂਮਿ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ Dy. CE/C/CDG ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
05.08.2021 ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ PWD ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਵੀਯੂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਆਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 29.02.2024 ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ₹70.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 100% ਰੇਲਵੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 18.09.2024 ਅਤੇ 23.09.2024 ਨੂੰ PWD ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ GAD, AutoCAD ਡਰਾਇੰਗ, ਟੋਪੋਸ਼ੀਟ, Geo-Tech ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
11.11.2024 ਨੂੰ PWD ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ NOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ/ਚੁਕਵੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆਦਿ।
27.01.2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤ ਮੰਤ੍ਰਾਲਾ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CAO/C/RSP, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ PWD ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਖੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 29.01.2025 ਨੂੰ CE/PWD ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ NOC ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 16.04.2025 ਨੂੰ CE (ਸਾਊਥ) ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, 25.06.2025 ਨੂੰ PWD ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GAD ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੁੜ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ PWD ਤੋਂ ਸਾਫ਼ NOC ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
