ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈ.ਡੀ ਦਫਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 22.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਐਫਡੀਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਗਏ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕੂਟਰ, ਬਾਈਕ ਵਰਗੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਵਸੀਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ